बिहार सरकार ने केंद्र की प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय मिशन (PM JanMan Yojana 2025) को राज्य में लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। इस योजना के तहत आदिवासी समुदायों को स्थायी आवास उपलब्ध कराने के लिए ₹2 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यदि आप बिहार के ST समुदाय से आते हैं, तो आपके लिए यह लेख महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
🔑 PM जनमन योजना 2025: 5 मुख्य बिंदु
| पैरामीटर | विवरण |
|---|---|
| लाभ राशि | ₹2 लाख (प्रति परिवार) |
| लक्षित समूह | अनुसूचित जनजाति (ST) परिवार |
| उद्देश्य | कच्चे घरों को पक्का आवास में बदलना |
| आवेदन मोड | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
| आधिकारिक वेबसाइट | state.bihar.gov.in |
✅ पात्रता शर्तें: कौन ले सकता है लाभ
- जनजातीय पहचान: आवेदक बिहार की अनुसूचित जनजाति (ST) से संबंधित होना चाहिए।
- आवास स्थिति: परिवार के पास पक्का मकान न होना अनिवार्य है।
- निवास क्षेत्र: बिहार के निर्धारित जिलों (कटिहार, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया) में निवास।
- आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय राज्य सरकार द्वारा तय सीमा से कम होनी चाहिए।
📄 जरूरी दस्तावेजों की सूची
- आवेदक का आधार कार्ड
- ST प्रमाण पत्र (अनिवार्य)
- राशन कार्ड / वोटर आईडी (निवास प्रमाण)
- बैंक खाता पासबुक (IFSC कोड सहित)
- मौजूदा कच्चे घर की तस्वीरें
- बीपीएल कार्ड / तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण
नोट: ST प्रमाणपत्र के बिना आवेदन अमान्य होगा।
📱 आवेदन प्रक्रिया: स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
ऑनलाइन विधि (अधिसूचना के बाद)
- state.bihar.gov.in पर जाएँ।
- “PM JanMan Yojana 2025” सेक्शन ढूंढें।
- मोबाइल नंबर और आधार से रजिस्ट्रेशन करें।
- ऑनलाइन फॉर्म में परिवार/आवास/बैंक विवरण भरें।
- सभी दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करें और सबमिट करें।
ऑफलाइन विधि
- नजदीकी ग्राम पंचायत या ब्लॉक कार्यालय से आवेदन फॉर्म लें।
- दस्तावेजों की स्व-सत्यापित प्रतियाँ अटैच करें।
- फॉर्म संबंधित अधिकारी को जमा करें और रसीद प्राप्त करें।
⏳ लाभ राशि कब तक मिलेगी?
- आवेदन स्वीकृत होने के बाद घर निर्माण शुरू करें।
- निर्माण पूरा होने पर सरकारी अधिकारी साइट वेरिफिकेशन करेंगे।
- सत्यापन के 30-45 दिनों के भीतर ₹2 लाख सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. क्या PM जनमन और PM आवास योजना एक हैं?
नहीं! जनमन योजना विशेष रूप से ST समुदाय के लिए है और इसमें ₹2 लाख मिलते हैं, जबकि PM आवास योजना में ₹1.20 लाख ही मिलते हैं।
Q2. शहरी क्षेत्र के लोग आवेदन कर सकते हैं?
नहीं, यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के जनजातीय परिवारों के लिए है।
Q3. आवेदन स्टेटस कैसे चेक करें?
आधिकारिक वेबसाइट पर “Application Status” सेक्शन में रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर चेक करें।
Q4. बिना ST प्रमाणपत्र आवेदन संभव है?
बिल्कुल नहीं! ST प्रमाणपत्र अनिवार्य दस्तावेज है।
Q5. राशि का भुगतान कैसे होगा?
पूर्ण सत्यापन के बाद DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में।
महत्वपूर्ण सलाह
- आवेदन शुरू होने का इंतजार करें: अभी तक आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है।
- दस्तावेज तैयार रखें: ST प्रमाणपत्र, आय प्रमाण पत्र और बैंक खाते का विवरण पहले से वैलिडेट कर लें।
- धोखाधड़ी से सावधान: योजना का कोई एजेंट शुल्क नहीं लगता। आवेदन केवल ऑफिशियल पोर्टल या सरकारी कार्यालय में ही करें।
अपडेट के लिए तैयार रहें: सभी नवीनतम जानकारी के लिए बिहार ग्रामीण विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट बुकमार्क करें या हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6124 पर संपर्क करें।
नोट: यह योजना बिहार के जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यदि आप पात्र हैं, तो अधिसूचना आते ही तुरंत आवेदन करें!